Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकारकडून अजून एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता या निर्णयामुळे हजारो लाभार्थींवर थेट परिणाम होणार आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता भार आणि बोगस लाभार्थ्यांवर लगाम घालण्यासाठी ही कारवाई केली जात आहे. यामुळे अनेक महिलांना आगामी काळात योजनेचा लाभ मिळेल की नाही हे सांगता येत नाही. या नव्या नियमामुळे महिला लाभार्थी चिंता व्यक्त करत आहे. चला पाहूया हा नवीन नियम काय आहे.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान जाहीर झालेल्या लाडकी बहीण योजनेत आता सरकारकडून महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेत अनेक बोगस लाभार्थी समोर आल्यामुळे आणि राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
पूर्वी फक्त लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी अनिवार्य होती. मात्र आता विवाहित महिलांनी पतीची, तर अविवाहित महिलांनी (मुलींनी) वडिलांची ई-केवायसी करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सरकारने या प्रक्रियेसाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
येथे वाचा – खुशखबर! लाडक्या बहिणींना 1 लाख रुपये मिळणार, पहा ही नवीन योजना..
प्रक्रियेत लाभार्थ्याने अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आधार क्रमांक टाकून ओटीपीद्वारे प्रमाणीकरण करावं लागणार आहे. त्यानंतर पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक टाकून त्यांचंही ओटीपी-आधारित ई-केवायसी पूर्ण करावं लागेल. शेवटी प्रवर्ग निवडून डिक्लेरेशन प्रमाणित केल्यानंतरच अर्ज स्वीकारला जाणार आहे.
सरकारच्या या नव्या अटींनुसार, जर पती किंवा वडिलांचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर संबंधित महिलेला योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांना योजनेंतून बाहेर काढण्यास या बदलामुळे मदत होणार असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
येथे वाचा – शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार? सरकारकडून हालचाली सुरू.. पहा फायद्याची बातमी..!
