Crop Insurance : अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना अखेर राज्य सरकारचा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने हजारो कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर करत शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदतीसह तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली आहे. तर पीक विमा (Crop Insurance) भरलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे.
राज्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देत राज्य सरकारने हजारो कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष मदतीव्यतिरिक्त प्रत्येकी १० हजार रुपयांची अतिरिक्त रक्कम राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
येथे वाचा – खुशखबर! दिवाळीपूर्वी घरांची लॉटरी; प्राईम लोकेशनवर घरे, पहा घरांच्या किमती..!
नुकसानभरपाईची मर्यादा वाढवली
याआधी नुकसानभरपाईसाठी दोन हेक्टरची मर्यादा होती, ती आता वाढवून तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. तसेच केवायसीची अटही रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरणार आहेत.
२९ जिल्हे व २०५९ महसूल मंडळे बाधित
राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुके अतिवृष्टीग्रस्त घोषित करण्यात आले असून, त्यातील तब्बल २०५९ महसूल मंडळे ८० ते १०० टक्के बाधित असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. या भागांतील शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येईल. मात्र ही रक्कम पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment) आणि त्यातील डेटावर आधारित असेल.
येथे वाचा – म्हाडाचं 90 लाखाचं घर 28 लाखात कसं मिळेल? असा करा अर्ज..!
पीक कापणी प्रयोगावर शेतकऱ्यांचा प्रश्न
अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पीक कापणी प्रयोगात त्रुटी असल्याची तक्रार केली आहे. काही ठिकाणी नुकसानग्रस्त क्षेत्राऐवजी चांगल्या पिकाच्या शेतात प्रयोग घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे चुकीचा डेटा गेल्यास विमा कंपन्या नुकसान नाकारू शकतात, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
शेतकऱ्यांनी प्रयोगात सक्रिय सहभाग घ्यावा
सरकारकडून सर्व महसूल मंडळांची यादी लवकरच प्रसिद्ध करण्याची शक्यता आहे. पीक विम्याची रक्कम मंजूर झाल्यास फेब्रुवारी ते मार्च २०२६ दरम्यान खात्यात जमा होऊ शकते. मात्र शेतकऱ्यांनी पीक कापणी प्रयोगावेळी उपस्थित राहून, आवश्यक आक्षेप नोंदवून पारदर्शकता राखणे गरजेचे असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
